Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान अधिप्राप्ति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), अधिप्राप्ति अवधि और इस वर्ष के लक्ष्य की विस्तृत जानकारी दी।
प्रस्तुतीकरण के अनुसार, सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान अधिप्राप्ति 1 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक की जाएगी। राज्य सरकार ने इस वर्ष अधिप्राप्ति लक्ष्य 36.85 लाख मीट्रिक टन तय किया है। बताया गया कि राज्य में उसना चावल मिलों की संख्या बढ़कर 396 हो गई है और सभी जिलों में अधिप्राप्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
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समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रही है और अधिप्राप्ति कार्य पारदर्शी और तीव्र गति से होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अधिप्राप्ति में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि इस वर्ष अधिप्राप्ति प्रक्रिया चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संचालित की जाएगी, जिससे किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य समय पर मिल सके।
सरकार का कहना है कि MSP और अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत कर राज्य के किसानों की आय में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य है, और आगामी विपणन वर्ष में अधिप्राप्ति को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में काम जारी रहेगा।
